Rajasthan Board RBSE Class 7 Social Science Chapter 13 सरकार और लोक कल्याण

पातुगत प्रश्न एवं उनके उत्तर

गतिविधि
प्रश्न 1.
आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।(पृष्ठ 103)
उत्तर
हमारे विधालय में राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना तथा पोस्ट  मैटिक स्कॉलरशिप योजना तथा विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए विशेष झत्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं।

प्रश्न 2.
अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से तथा अपनी ग्राम पंचायत से विभिन्न खाद्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 103)
उत्तर
दिनांक 21 जून 2001 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग की स्थापना की गई। जिसका प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करना और उचित मुल्यों पर खाद्यानों का वितरण करना है। राज्य के अंदर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों के पर्यवेक्षण करने की योजनाएँ चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समूहों को सस्ती दरों पर गेहूँ, चीनी आदि खाद्यान्न और केरोसिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न 3.
अपने क्षेत्र के राजकीय चिकित्सा केन्द्रका भ्रमण कर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 103)
उत्तर
राजस्थान सरकार ने सभी शहरों, गाँवों तथा कस्बों में ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा व जाँच योजना के अन्तर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों के लिए नि:शुल्क वा वितरण की व्यवस्था की है तथा अधिकतर चिकित्सा जाँचें भी नि:शुल्क की जाती हैं। पशुओं के लिए भी नि:शुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करायी जा रहीं हैं। राजस्थान सरकार ने टॉल फ्री 104 टेनीफोन नम्बर सेवा शुरू की है। जिस पर स्वास्थ्य समाधान के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श प्राप्त किया जा सकता हैं तथा माता व शिशु के लिए नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा भी प्राप्त की जा सकती हैं। अन्य रोगी 108 नम्बर पर नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं। माता व शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए जननी व शिशु सुरक्षा योजना चलाई जा रही हैं।

प्रश्न 4.
अपने क्षेत्र की ग्राम-पंचायत या नगरीय निकाय से विभिन्न आवासीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 104)
उत्तर
राजस्थान सरकार का निश्चय है कि भविष्य में राज्य का कोई भी परिवार आवासहीन नहीं रहना चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना शुरू की हैं। जिनके अंतर्गत आवासहीन चयनित ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड व आवास निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवासहीन गरीब परिवारों को कम मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रश्न 5.
अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से रोजगार प्रशिक्षण व रोजगार योजना की जानकारी प्राप्त (पृष्ठ 124)
उत्तर
राजस्थान राज्य के सभी क्षेत्रों में सरकार ने रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। जहाँ युवाओं को कौशल विकास के लिए विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने तथा चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जो युवा यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठान भी युवाओं में कौशल विकास | के लिए कार्यरत हैं जो प्रशिक्षण देने के पश्चात् युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न जिलों में रोजगार शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जिनमें सभी युवाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण सम्बंधी सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता हैं।

प्रश्न 6.
अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सूची बनाइए। (पृष्ठ 124)
उत्तर
महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र के सभी पंजीकृत अकुशल श्रमिकों द्वारा रोजगार की माँग करने पर उनके घर के निकट ही एक वर्ष के अंदर कम से कम 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार देती है। अगर पंजीकरण के पन्द्रह दिनों में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

प्रश्न 7.
अपनी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से भामाशाह योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 105)
उत्तर
भामाशाह योजना में परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों का बैंक में खाता भी खुलवाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि व अन्य योजनाओं का धन सीधे व अतिशीघ्र खाताधारक के खाते में जमा हो जाता है। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। भामाशाह योजना में परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र स्थापित किए गए है जहाँ मिनी बैंकिंग सेवाएँ भी दी जा रही हैं।

प्रश्न 8.
अपने नजदीक के ‘ई-मित्र केन्द्र’ या ‘अटल सेवा केन्द्र’ पर जाकर वहाँ उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। (पृष्ठ 106)
उत्तर
अटल सेवा केन्द्र पर सभी नागरिकों को ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो कोपियर सेवा, रंगीन फौटौ कौपियर सेवा, मतदाता पहचान पत्र को लैमिनेशन, बिजली और पानी के बिल आनलाइन भरने की सुविधा तथा आधार कार्ड के लैमिनेशन की सुविधा दी जाती हैं। यहाँ पर मिनी बैंकिंग सेवा भी उपलब्ध हैं।

पाठ्य पुसतक के प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.
सही विकल्प को चुनिए 
(i) लोक कल्याणकारी योजनाएँ निम्नलिखित में से किससे सम्वधित होती हैं
(अ) भोजन और आवास से
(ब) स्वास्थ्य सुविधाओं से
(स) शिक्षा और रोजगार से
(द) उपर्युक्त सभी से।
उत्तर
(द) उपर्युक्त सभी से।

(ii) लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों में सम्मिलित
(अ) न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी
(ब) शिक्षा और रोजगार
(स) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
(द) उपर्युक्त सभी।
उत्तर
(द) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 2.
निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(i) …………..से………..वर्ष की आयु वर्ग के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।
(ii) नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा के लिए टोल फ्री नम्बर……… हैं।
(iii) ………..के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान की जनता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उत्तर
(i) 6, 14
(ii) 108
(iii) सूचना

प्रश्न 3.
स्तम्भ’अ’ को स्तम्भ’ब’ से सुमेलित कीजिए’

उत्तर
(i) (c), (ii) (d), (iii) (1), (iv) (b)

प्रश्न 4.
लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं?
उत्तर
लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि इस राज्य की सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करती हैं। जैसे न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी, शिक्षा, आजीविका कमाने के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि।

प्रश्न 5.
सरकार की जवाबदेही से सम्बन्धित तीन कानूनों के नाम लिखिए।
उत्तर
(1) सूचना का अधिकार अधिनियम्।
(2) राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011
(3) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम्।

प्रश्न 6.
निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित लोक कल्याणकारी योजना के बारे में बताइए–
(i) शिक्षा
(ii) खाद्य सुरक्षा
(iii) चिकित्सा
(iv) आवास
(v) रोजगार
(vi) ई-गवर्नेन्स
उत्तर
(i) शिक्षा
(a) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम – इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और विशेष योग्यजन वर्ग के विद्यार्थियों, अनाथ विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभावान् विद्यार्थियों को अत्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(b) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान – इसके अंतर्गत राज्य के सभी शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं। कक्षा 9 से 12 तक का शिक्षण कार्य अंग्रेजी माध्यम से कराया जाता है। कक्षा से 8 तक में भी अंग्रेजी शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये विद्यालय सुविकसित खेल मैदान, आई. सी.टी.लैब., सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय व वाचनालय, अंग्रेजी शिक्षण हेतु लिंग्वा लैब, के-यान आदि संसाधनों से सुसज्जित हैं।

(ii) खाद्य सुरक्षा 
(a) सार्वजनिक वितरण प्रणालीं- इस योजना के अन्तर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और अन्य समूहों को सस्ती दर पर गेहूँ, चीनी आदि खाद्यान्न और कैरोसिन उपलब्ध करवाती है।
(b) निजी सहभागिता – इसके माध्यम से आम लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की अनेक वस्तुएँ। उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाने लगी हैं।
(c) अन्त्योदय योजना – इस योजना के अन्तर्गत सरकार बी. पी.एल.वर्ग के लोगों को न्यूनतम राशि पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।
(d) मिड डे मील – इस योजना के अंतर्गत सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है।
(e) आँगनबाड़ी केन्द्र- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है।

(iii) चिकित्सा
(a) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा व जाँच योजना- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में रोगियों को नि:शुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा अधिकतर चिकित्सा जाँचे भी नि:शुल्क की जाती हैं। पशुओं के लिए भी नि:शुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(b) टॉल फ्री 104 एवं 108- 10 टेलीफोन नम्बर पर कोई भी नागरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श कर सकता है तथा इसी नम्बर पर |जननी व शिशुओं के लिए नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा सकती हैं। 108 नम्बर पर भी नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(c) जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना
इस योजना के अंतर्गत माता एवं शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

(iv) आवास
(a) मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना- इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित आवासहीन गरीब परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड व आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(b) मुख्यमंत्री जन आवास योजना- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आवासहीन गरीब परिवारों को वहनीय मूल्य  पर आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(v) रोजगार
(a) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (महात्मा गाँधी नरेगा)- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की माँग करने पर उसके घर के निकट हीं वर्ष में न्यूनतम् 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारण्टी सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। पन्द्रह दिनों में रोजगार उपलब्ध न हो सकने पर उसे । बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

(b) रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र- इन संस्थाओं में गवाओं में कौशल विकास के लिए विभिन्न उद्योगों से सम्बंधित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

(c) रोजगार शिविर- समय-समय पर जिले में रोजगार शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें रोजगार और प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

(vi) ई-गवर्नेन्स
नागरिक सरकारी कायालय में गए बिना अपने घर के नजदीक ही या घर बैठे भी अपना काम करवा सके, इसलिए इण्टरनेट प्रणाली पर आधारित ई-गवर्नेन्स की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इसके अंतर्गत निम्न व्यवस्था | की गई है
(a) ई-मित्र केन्द्र- अनेक सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जगह-जगह ई-मित्र केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(b) अटल सेवा केन्द्र- ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित इन केन्द्रों पर ई-मित्र व मिनी बैंकिंग जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(c) सूचना कियोस्क (टच स्क्रीन कियोस्को- पंचायत समिति मुख्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय में सूचना कियोस्क (टच स्क्रीन कियोस्क) स्थापित किए गए हैं। इसके द्वारा सरकारी सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं तथा सरकारी विभागों को अपने सुझाव और शिकायतें भी भेजी जा सकती हैं।

(d) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल- इण्टरनेट के माध्यम से ‘राजस्थान सम्पर्क’ पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती है और सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। इसके माध्यम से प्रशासन सम्बंधी अनेक सूचनाएँ भी प्राप्त की आ सकती हैं।

(e) टोल फ्री टेलीफोन सेवा- लगभग सभी विभागों में समस्याएँ दर्ज कराने के लिए टोल फ्री टेलीफोन सेवा शुरू की गई है।

(f) डिजिटल इंडिया अभियान- ये अभियान कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा हैं।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

वस्तुनिष्ठ प्रश्न
प्रश्न 1.
कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं
(अ) कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय
(ब) स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कुल
(स) शारदे बालिका छत्रावास
(द) उपर्युक्त कोई नहीं
उत्तर
(स) शारदे बालिका छत्रावास

प्रश्न 2.
अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाला विद्यालय हैं
(अ) कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय
(ब) स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल
(स) शारदे बालिका छात्रावास
(द) उपरोक्त सभी
उत्तर
(ब) स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल

प्रश्न 3.
महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को रोजगार मिलता है
(अ) 100 दिन
(ब) 150 दिन
(स) 200 दिन
(द) 50 दिन
उत्तर
(ब) 150 दिन

प्रश्न 4.
भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया होता है
(अ) परिवार का पुरुष
(ब) परिवार की महिला
(स) परिवार का बेटा
(द) परिवार की बेटी
उत्तर
(ब) परिवार की महिला

निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(1) सरकार ने ………….शिक्षा को एक नागरिक अधिकार का दर्जा दिया है।
(2) ………… केन्द्रों पर 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
(3) प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को …………..के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है।
(4) श्रम सम्बंधी विवादों के समाधान के लिए……….बनाए गए हैं।
उत्तर
(1) प्राथमिक
(2) आँगनबाड़ी
(3) स्वरोजगार
(4) श्रम कानून

अति लघूत्तरीय
प्रश्न 1.
सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को नागरिक अधिकार का दर्जा देने के लिए क्या कदम छाए हैं?
उत्तर
सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को नागरिक अधिकार का दर्जा देने के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया है।

प्रश्न 2.
रोजगार शिविरों की क्या उपयोगिता है?
उत्तर
रोजगार शिविरों में लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न 3.
किन्हीं दो योजनाओं के नाम लिखिए जो आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड और आवास निर्माण हैतु अनुदान उपलब्ध करा रही है?
उत्तर
(1) मुख्यमंत्री आवास योजना
(2) इंदिरा आवास योजना

प्रश्न 4.
सरकार ने फसलों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना बनाई है?
उत्तर
सरकार ने किसानों की फसलों को सुरक्षा के लिए फसल मौसम बीमा योजना शुरू की है।

प्रश्न 5.
कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन-सा अभियान चलाया जा रह्म है।
उत्तर
कम्प्युटर शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल इण्डिया अभियान चलाया जा रहा है।

लघूत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
लोक कल्याणकारी सरकार के क्या कर्तव्य हैं?
उत्तर
अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी, शिक्षा, आजीविका कमाने के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य हैं।

प्रश्न 2.
श्रम कानून की क्या उपयोगिता है
उत्तर
श्रम कानून के अंतर्गत मजदूरों एवं कामगारों को शौषण से बचाने के लिए उनके काम के घण्टे और न्यूनतम  मजदुरी निश्चित कर दी गई है। उन्हें साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी दिया गया है तथा श्रम सम्बन्धी विवादों के समाधान के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं।

प्रश्न 3.
सरकार द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं बीमा योजनाएँ कौन-कौन सी हैं?
उत्तर
वृद्धजन, एकल महिलाओं, विशेष योग्यजनों व अन्य चयनित जरूरतमंदों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। किसानों की फसलों के लिए फसल मौसम बीमा प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न 4.
सम्पर्क पोर्टल का क्या महत्व है?
उत्तर
इण्टरनेट के माध्यम से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती  है एवं सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। इसके माध्यम से प्रशासन सम्बन्धी अनेक सूचनाएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रश्न 5.
रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र और रोजगार शिविर में क्या अन्तर है?
उत्तर
रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र में युवाओं में कौशल विकास के लिए विभिन्न उद्योगों से संम्बन्धित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार शिविर में रोजगार और प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 
प्रश्न
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए
(i) सूचना का अधिकार अधिनियम
(ii) राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011
(iii) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम
उत्तर
(i) सूचना का अधिकार अधिनियम- देश में सरकार से जुड़ी हुई जानकारी लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। सही सूचना की उपलब्धता जीवन का आधार बनती हैं। सूचना के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान का योगदान देश में महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए लम्बे समय तक आंदोलन कर यह अधिकार हासिल किया है। इसके लिए राजस्थान में सन् 2000 में तथा राष्ट्रीय स्तर पर सन् 2005 में कानून बने। इन कानूनों के बन जाने पर कोई भी नागरिक सरकार की नीति, योजना, कार्य एवं हिसाब किताब से सम्बन्धित रिकार्ड की सुचना सरकार के सम्बन्धित विभाग से माँग सकता है। माँग करने पर उसे एक निश्चित समय में सूचना उपलब्ध करायी जाती

(ii) राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011- इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य हैं-ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद एवं आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। इन विभागों की विभिन्न लोकसेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराने की एक अवधि निश्चित कर दी गई है। यदि उस निश्चित अवधि में नागरिक को वह सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो शिकायत करने पर सम्बन्धित लोक सेवक अधिकारी अथवा कर्मचारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता हैं। इस तरह सेवाओं को शीघ्रता से उपलब्ध करवाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बनाया गया है और भ्रष्टाचार और लेटलतीफी की स्थिति पर अंकुश लगाया गया है।

(iii) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम- अगस्त 2012 से इस अधिनियम को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया। गया है। यह अधिनियम राय या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम या योजना तथा सरकार द्वारा उपल करवाई जा रही लोक सेवा के सम्बन्ध में आम जनता की शिकायतों तथा समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाता है। ग्राम पंचायत से लेकर संभाग स्तर तक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की शिकायतें सुनने के लिए लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या ग्राम पंचायत स्तर के लोक सुनवाई अधिकारी (ग्राम सेवक पदेन सचिव) को दी जा सकती है। शिकायत प्राप्ति की रसीद हाथों हाथ दी आती है। यहाँ से उस शिकायत या समस्या का निवारण के लिए उसे सम्बन्धित विभाग में पहुँचा दिया जाता है। अगर निर्धारित समय में | सुनवाई नहीं होती है या निर्णय के प्रति असंतोष है, तो बड़े अधिकारी को अपील की व्यवस्था भी है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान भी है।